काठमाडौं । केही वर्षअघिसम्म घरमा इन्टरनेट जडान गर्ने क्रममा उपभोक्तासँग धेरै विकल्प हुन्थे- आफूलाई कति गति आवश्यक छ, कति खर्च गर्न सकिन्छ र कति अवधिका लागि सेवा चाहिन्छ भन्ने आधारमा प्याकेज छनोट गर्न सकिन्थ्यो ।

कम इन्टरनेट चलाउने परिवारले सस्तो प्याकेज लिन सक्थे भने विद्यार्थी वा साना व्यवसायीले आफ्नो आवश्यकताअनुसार मध्यम गतिको सेवा रोज्न सक्थे । तर अहिले इन्टरनेट बजारको तस्वीर बदलिँदै गएको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ५० एमबीपीएसभन्दा कम गतिको इन्टरनेटका सस्ता प्याकेज बिक्री तथा नवीकरण बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएपछि कम खर्चमा इन्टरनेट चलाउन चाहने उपभोक्ताका लागि विकल्प साँघुरिएको छ । कतिपय ठूला सेवाप्रदायकले त कम गति मात्र होइन, छोटो अवधिका प्याकेजसमेत हटाएर लामो अवधिका र तुलनात्मक रूपमा महँगा प्याकेजलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) ले १६ असोजमा जारी गरेको सूचनामार्फत १९ असोजदेखि कम गति र सुपथ मूल्यका प्याकेज बिक्री तथा नवीकरण बन्द गर्ने जनाएको थियो ।

सेवा प्रदायकहरूले यसको कारण बढ्दो सञ्चालन खर्च, इन्धन तथा फाइबरलगायत सामाग्रीको मूल्य वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको लागत दबाबलाई देखाएका छन् । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधिको विस्तारसँगै इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण तथा चिपसेटको मूल्य बढेको कारणसमेत व्यवसायीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

तर, उपभोक्ताका लागि प्रश्न सीधा छ- आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न २० वा ३० एमबीपीएस इन्टरनेट पर्याप्त हुँदा पनि अब २०० एमबीपीएसको प्याकेज नै किन्नुपर्ने हो ?

स्वीकृत छ सस्तो प्याकेज, बजारमा भने छैन
अहिलेको अवस्थाको अर्को रोचक पक्ष भनेको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट विभिन्न कम गतिको इन्टरनेट प्याकेजका लागि दररेट स्वीकृत हुनु हो । प्राधिकरणको स्वीकृत ट्यारिफ सूचीमा विभिन्न सेवाप्रदायकका १०, २०, ३०, ४० र ५० एमबीपीएसलगायतका प्याकेज समावेश छन् । कतिपय सेवाप्रदायकका सस्ता प्याकेजको मासिक शुल्क पनि तुलनात्मक रूपमा कम छ ।

तर स्वीकृत दररेट र बजारमा उपभोक्ताले वास्तवमै पाउने प्याकेजबीच अन्तर देखिन थालेको छ । कतिपय सेवाप्रदायकले स्वीकृत गरेका कम गतिको प्याकेज बिक्री वा नवीकरण नगर्ने नीति लिएपछि नियामकले स्वीकृत गरेको दररेट व्यवहारमा कति लागू भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

वर्ल्डलिंक : सस्तो प्याकेजभन्दा एक वर्षको सम्झौता
ग्राहक संख्याका आधारमा सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंकको उदाहरणले उपभोक्ताको बदलिँदो अवस्थालाई स्पष्ट देखाउँछ । प्राधिकरणबाट स्वीकृत ट्यारिफअनुसार वर्ल्डलिंकको सबैभन्दा सस्तो प्याकेज २०० एमबीपीएसको रहेको छ । यसको मासिक शुल्क करबाहेक १ हजार १ सय ९० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

तर ग्राहकले छोटो अवधिका लागि सेवा लिन पाउने विकल्प हटाइएको छ । अब नयाँ ग्राहकले कम्तीमा एक वर्षको प्याकेज लिनुपर्ने अवस्था छ । एक वर्षको प्याकेजका लागि ग्राहकले एकैपटक १४ हजार ८ सय ९४ रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । 

दूरसञ्चार सेवा शुल्कसहित हिसाब गर्दा यसको मासिक खर्च करिब १ हजार २ सय ४१ रुपैयाँ पर्न आउँछ । यसको अर्थ मासिक रूपमा थोरै रकम खर्च गर्न चाहने ग्राहकले पनि एकैपटक ठूलो रकम जोहो गर्नुपर्ने अवस्था हो ।

भायानेट र सुबिसुमा पनि २०० एमबीपीएसको दबाब
भायानेटले प्राधिकरणबाट ४० एमबीपीएस इन्टरनेटका लागि मासिक ९ सय ७ रुपैयाँ ८ पैसा ट्यारिफ स्वीकृत गराएको छ । तर बजारमा सस्ता तथा कम गतिको प्याकेज हटाइएको छ ।

ग्राहकले कम्तीमा २०० एमबीपीएस क्षमताको तीन महिनाको प्याकेज लिनुपर्ने अवस्था छ, जसका लागि ४ हजार ८ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । तीन महिनाको शुल्कलाई मासिक हिसाब गर्दा १ हजार ६ सय रुपैयाँ पर्न आउँछ ।

सुबिसुको अवस्था पनि उस्तै छ । प्राधिकरणबाट २० एमबीपीएसका लागि मासिक ७ सय ५१ रुपैयाँको ट्यारिफ स्वीकृत भएपनि अहिले बजारमा २०० एमबीपीएस क्षमताको तीन महिनाको ४ हजार ८ सय रुपैयाँ पर्ने प्याकेजलाई न्यूनतम बिक्री विकल्प बनाइएको छ ।

अर्थात् कम गति र कम मूल्यमा सेवा लिन चाहने ग्राहकले आफ्नो आवश्यकताभन्दा निकै उच्च क्षमताको प्याकेज रोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

क्लासिक टेकको अवस्था भने केही फरक
सबै सेवाप्रदायकको बजार रणनीति भने एउटै देखिँदैन । क्लासिक टेकले पछिल्लो समय नयाँ ग्राहकका लागि १२५ एमबीपीएस इन्टरनेट मासिक ५ सय ५३ रुपैयाँमै उपलब्ध गराउने विशेष अफर सार्वजनिक गरेको थियो ।

कम्पनीले यसअघि रहेको १०० एमबीपीएस प्याकेजलाई अपग्रेड गर्दै पुरानै मूल्यमा थप २५ एमबीपीएस गति उपलब्ध गराउने जनाएको थियो । नयाँ ग्राहकलाई वाइफाइ ६ राउटरको सुविधा पनि दिने कम्पनीको भनाइ थियो ।

कम्पनीको वेबसाइटमा पनि नयाँ जडान, नवीकरण तथा विभिन्न इन्टरनेट प्याकेजहरूका विकल्प प्रस्तुत गरिएका छन् ।

यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ- बढ्दो लागतका कारण सस्ता प्याकेज हटाउनुपर्ने अवस्था सबै सेवाप्रदायकका लागि समान हो कि बजारमा फरक-फरक मूल्य रणनीति अपनाउन सकिने अवस्था अझै छ ?

प्राधिकरणको स्वीकृत ट्यारिफ सूचीमा क्लासिक टेकका विभिन्न प्याकेज समेत रहेका छन् । पुरानो स्वीकृत सूचीमा ५०, ८० र १०० एमबीपीएसका ‘तुफान’ प्याकेजका दरसमेत उल्लेख छन् ।

त्यसैले अहिलेको बजारमा क्लासिक टेकको मूल्य रणनीति र अन्य ठूला आईएसपीले सस्ता प्याकेज हटाउने निर्णयबीचको अन्तर पनि उपभोक्ताका लागि चासोको विषय बनेको छ ।

वेबसाइटमा सस्ता प्याकेज खोज्नै कठिन
समस्या प्याकेजको मूल्यमा मात्र छैन । उपभोक्ताले उपलब्ध विकल्पबारे सहज रूपमा जानकारी पाउने अवस्था पनि कमजोर देखिन्छ । भायानेटले प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएका ५०, ६०, ७५, ८० र १०० एमबीपीएसका प्याकेज वेबसाइटमा सहज रूपमा भेटिँदैनन् । मुख्य पृष्ठमा भने २००, ४०० र ६०० एमबीपीएसका प्याकेजलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

सुबिसुको वेबसाइटमा पनि २००, ४५० र ६५० एमबीपीएसका प्याकेज प्रमुख रूपमा देखिन्छन् । तर प्राधिकरणबाट स्वीकृत ५०, ६५ र ८० एमबीपीएसका प्याकेजको मूल्य तथा विवरण बुझ्न ग्राहकले कम्पनीसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले उपभोक्तालाई आफ्नो बजेटअनुसार सेवा छनोट गर्न व्यवहारिक रूपमा कठिन बनाएको छ ।

२०० एमबीपीएस चाहिने कि आवश्यकताअनुसारको इन्टरनेट ?
इन्टरनेटको गति बढ्नु आफैंमा समस्या होइन । प्रविधिको विकाससँगै उच्च गतिको इन्टरनेटको माग बढ्नु स्वाभाविक हो । तर समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब उच्च गति आवश्यक नपर्ने उपभोक्ताले पनि उच्च गतिको प्याकेज किन्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

चार–पाँच जनाको परिवारमा सामान्य मोबाइल प्रयोग, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन कक्षा, भिडियो कल र सामान्य मनोरञ्जनका लागि २०० एमबीपीएस अनिवार्य नहुन सक्छ । त्यस्तै, सीमित अनलाइन कारोबार गर्ने साना व्यवसायीलाई पनि सयौँ एमबीपीएसको सेवा आवश्यक नपर्न सक्छ ।

यस्ता उपभोक्ताका लागि कम गति तर सस्तो प्याकेज महत्वपूर्ण हुन्छ । तर बजारमा त्यही विकल्प हराउँदै जाँदा डिजिटल पहुँच विस्तारसँगै डिजिटल सेवाको लागत पनि बढ्ने जोखिम देखिएको छ ।

३५ लाखभन्दा बढी फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड ग्राहक
नेपालमा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच अहिले ठूलो भइसकेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो एमआईएस प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा तारसहितको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटका ग्राहक संख्या ३५ लाख ६३ हजार ८ सय ७५ पुगेको छ । फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको पहुँच देशको ५३.४० प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ग्राहक संख्याका आधारमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स सबैभन्दा अगाडि छ । कम्पनीका ११ लाख २२ हजार ९४ ग्राहक छन्, जुन बजारको ३१.२२ प्रतिशत हिस्सा हो ।

नेपाल टेलिकमका ४ लाख २ हजार १ सय ३२, भायानेटका ३ लाख ८० हजार ९ सय ३७, डिसहोमका ३ लाख ७४ हजार ६ सय २८, क्लासिक टेकका ३ लाख ६ सय ५३ र सुबिसुका २ लाख ७२ हजार २ सय ७० ग्राहक छन् ।

यति ठूलो उपभोक्ता आधार भएको बजारमा प्याकेजको मूल्य, अवधि र उपलब्धता सामान्य व्यापारिक निर्णय मात्रै नभई लाखौँ उपभोक्ताको दैनिक खर्चसँग जोडिएको विषय हो ।

अब प्रश्न नियामकतिर
आईएसपीहरूले लागत बढेको कारण देखाउनु आफ्नो ठाउँमा जायज हुन सक्छ । फाइबर, विद्युत्, इन्धन, उपकरण र जनशक्तिको लागत बढ्दा सेवा प्रदायकको सञ्चालन खर्च बढ्नु स्वाभाविक हो ।

तर, प्राधिकरणबाट सस्तो दरका प्याकेज स्वीकृत भइसकेको अवस्थामा ती प्याकेज बजारमा उपलब्ध छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा नियामकको निगरानी पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

विशेष गरी उपभोक्तालाई स्वीकृत सबै विकल्पबारे स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराउने, आफूलाई आवश्यक प्याकेज छनोट गर्न पाउने वातावरण बनाउने र सेवा प्रदायकले स्वीकृत ट्यारिफ तथा उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाको पालना गरे/नगरेको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी नियामकको हो ।